UP Land Registry: उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कई नए नियमों को मंजूरी दी गई है। इन नियमों से प्रदेश के नागरिकों को भूमि पंजीकरण में आ रही कठिनाइयों से निजात मिलने की उम्मीद है।
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा
नई व्यवस्था के तहत, अब लोग संपत्ति का पंजीकरण संबंधित कार्यालय से ही करा सकेंगे। यह सुविधा विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित भवन, भूखंड या फ्लैट के लिए उपलब्ध होगी। इससे लोगों को अलग से निबंधक कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
डिजिटल दस्तावेज़ की सुविधा
पंजीकृत दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए भी अब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार, पंजीकृत दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। यह डिजिटल पहल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित भी बनाएगी।
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राज्य मंत्री का बयान
पंजीयन राज्य मंत्री ने इस नई पहल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पहले प्रदेश में संपत्ति का ऑनलाइन ई-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण लोगों को भूमि पंजीकरण के लिए कई कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। नए नियमों से यह समस्या दूर हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकेगा।
लाभ और प्रभाव
इस नई व्यवस्था से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी कार्यालयों पर भी काम का बोझ कम होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा, यह कदम ‘डिजिटल इंडिया’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।
भविष्य की योजनाएं
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही, कर्मचारियों को नई प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे लोगों की मदद कर सकें।
इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।