8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वर्ष 2024 यादगार हो सकता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में केवल 18 महीने बचे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, भारतीय कर्मचारियों को हर दस साल में एक नए वेतन आयोग का लाभ मिलता है, जिसमें पिछला वेतन आयोग (7वां वेतन आयोग) 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था।
आगामी बजट में प्रत्याशित घोषणा
केंद्र सरकार 23 जुलाई, 2024 को अपना आम बजट पेश करने वाली है, जिसमें कुछ आश्चर्यजनक निर्णय शामिल हो सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 8वें वेतन आयोग का गठन होने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार इस तिथि पर 8वें वेतन आयोग के गठन पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है।
- सरकार 23 जुलाई के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है
- अगर आयोग का गठन होता है, तो आयोग की सिफारिशें लगभग 18 महीनों में लागू हो सकती हैं
- बजट में सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अन्य बड़े फैसले शामिल हो सकते हैं
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संभावित लाभ
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला करती है, तो इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ होगा। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। इस तरह कुल लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो जाती है।
अपेक्षित परिवर्तन:
- फिटमेंट फैक्टर मौजूदा 2.60 से बढ़कर 3.68 हो सकता है
- इससे वेतन में लगभग ₹8,000 की वृद्धि हो सकती है
- न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 हो सकता है
- कुल आय में 25-35% की वृद्धि हो सकती है
समयसीमा और कार्यान्वयन
हालांकि घोषणा 23 जुलाई, 2024 को हो सकती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वास्तविक कार्यान्वयन लगभग 18 महीने बाद होने की संभावना है। यह समयसीमा वेतन संरचना में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए सरकार की सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप है।
कार्यान्वयन प्रक्रिया:
- आयोग के गठन की घोषणा (संभावित रूप से 23 जुलाई, 2024 को)
- आयोग द्वारा विचार-विमर्श और सिफारिशों का निर्माण
- सिफारिशों की सरकार द्वारा समीक्षा
- अंतिम कार्यान्वयन (2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद)
जैसे-जैसे बजट का दिन नजदीक आ रहा है, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अच्छी खबर की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के संभावित गठन और उसके बाद वेतन वृद्धि से पूरे भारत में एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।