7th Pay Commission Update: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए विशेष हो सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 18 महीने का डीए और डीआर नहीं दिया था। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर को रोक दिया था।
कर्मचारियों की लगातार मांग
कर्मचारियों और पेंशनधारकों द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है, जिससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया है।
इससे पहले, भारतीय रक्षा श्रमिक संघ के सचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने के बकाया डीए जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में सिंह ने कहा कि जैसे-जैसे हमारा देश महामारी से उबर रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार हो रहा है।
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लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि कोरोना महामारी से वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ऐसी स्थिति में डीए और डीआर का बकाया देना व्यावहारिक नहीं है।
महंगाई भत्ते को समझना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की इस दर को मूल वेतन से गुणा करके डीए की गणना की जाती है। सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए और डीआर दिया जाता है।
संभावित लाभ
अगर केंद्र सरकार बकाया भत्तों के भुगतान पर निर्णय लेती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का लाभ मिलने की उम्मीद है। लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक हो सकता है।
लेवल 13 के कर्मचारियों के लिए, बकाया 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक हो सकता है। लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए बकाया के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक प्राप्त हो सकते हैं।